नई दिल्ली –मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों पर ऐक्शन के बाद अब केंद्र सरकार ने मंगलवार को सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 15 वरिष्ठ अधिकारियों की जबरन रिटायर कर दिया। इनमें प्रिंसिपल कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी भी हैं। इन सभी को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में बर्खास्त किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक नियम 56 (जे) के तहत सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के इन अधिकारियों को बर्खास्त किया है, जिनमें प्रिंसिपल कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इनमें से कुछ पहले से ही निलंबित चल रहे थे। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई के द्वारा भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए गए थे या रिश्वतखोरी, वसूली और आय से अधिक संपत्ति के मामले इन पर चल रहे थे। आदेश में कहा गया है कि बर्खास्त किए गए अफसरों में प्रिंसिपल कमिश्नर अनूप श्रीवास्तव भी शामिल हैं, जो दिल्ली में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में प्रिंसिपल एडीजी (ऑडिट) के पद पर कार्यरत थे। जॉइंट कमिश्नर नलिन कुमार को भी छुट्टी दे दी गई है। सूत्रों ने बताया कि 1996 में सीबीआई ने अनूप के खिलाफ एक आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि उन्होंने एक हाउस बिल्डिंग सोसायटी को फायदा पहुंचाया था जो कानून के खिलाफ जाकर जमीन खरीद के लिए एनओसी पाने की कोशिश कर रही थी। सीबीआई ने 2012 में भी अनूप श्रीवास्तव के खिलाफ कर चोरी मामले को ढंकने के लिए एक इम्पोर्टर से कथित तौर पर घूस मांगने और लेने का मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ उत्पीड़न और जबरन वसूली की शिकायत भी की गई थी। ज्वाइंट कमिश्नर पहले से निलंबित थे और उनके खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति समेत कई केस दर्ज किए थे। इन्हें भी मंगलवार को सरकार ने सेवा से हटा दिया। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि फंडामेंटल रूल्स के रूल 56 क्लॉज (जे) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय राजस्व सेवा (सीएंडसीई) के 15 अफसरों को 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद जनहित में तत्काल प्रभाव से रिटायर कर दिया है। गौर हो कि एक हफ्ते पहले ही मोदी सरकार ने आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया था। जिन अधिकारियों पर ऐक्शन हुआ था, उनमें एक ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इन अफसरों पर रिश्वत, वसूली के अलावा एक पर महिला अफसरों का यौन शोषण करने के गंभीर आरोप लगे थे।