पंचायतों में बिछ रही ऑप्टिकल फाइबर केबल, केंद्र के प्रोजेक्ट पर नजर रखेंगे अधिकारी
शिमला – गांव के व्यक्ति को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई भारत नेट योजना का हिमाचल में भी विस्तार किया जा रहा है। यहां पर गांव के व्यक्ति को इंटरनेट सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वह अपने ऐसे काम, जो कि ऑनलाइन हो सकते हैं, वह घर बैठकर कर सकता है। राज्य की 3226 पंचायतों में यह सुविधा लागू की जानी है और तीन हजार के करीब पंचायतों को इससे जोड़ा भी जा चुका है। यह कार्यक्रम हिमाचल में किस रफ्तार से चल रहा है, इस पर नजर रखने के लिए यहां एक वरिष्ठ सीजेएम की नियुक्ति कर दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन में उन्हें दफतर दिया गया है। केंद्र सरकार के भारत नेट प्रोजेक्ट की पल-पल की मॉनिटरिंग की जाएगी। 1800 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में प्रदेश की 3226 पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ा जा रहा है। इस सेवा के शुरू होने के बाद गांव के लेगों को 100 एमबीपीएस नेट की सुविधा दी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि अभी तक प्रदेश की 3000 से अधिक पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जा चुका है। इस सेवा के शुरू होने के बाद ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में प्रदेश के हर गांव को वाई-फाई और हॉट स्पॉट कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना है। योजना का लाभ देने के लिए गांव के हर घर से एक शिक्षित व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसे सिखाया जाएगा कि वह कैसे भारत नेट योजना से अपने रोजमर्रा के काम आसानी से निपटा सकते हैं। इसमें बिजली, पानी, टेलीफोन, केबल की पेमेंट का किस तरह से ऑनलाइन भुगतान हो सकता है। इसके बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा वह इस योजना के तहत किस तरह से अपने प्रमाणपत्र ऑनलाइन आसानी से प्राप्त कर सकतें है इसका भी प्रशिक्षण मिलेगा। प्रदेश के हर गांव को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने भारत नेट योजना हिमाचल में भी लागू की है। इसमें संचार कंपनियों के साथ मिल कर हर गांव को नेट की सुविधा से जोड़ा जा रहा है, ताकि गांव के लोग भी शहरों में रहने वाले लोगों की तर्ज पर स्मार्ट बन सकें और ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ सकें।