चेयरमैन मनहर वालजी भाई जाला ने प्रदेश की जयराम सरकार को गठन के लिए दिए आदेश
शिमला – हिमाचल प्रदेश में भी सफाई कर्मचारी आयोग का गठन होगा। हालांकि अभी देश के 14 राज्यों में ही इस आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन मोदी सरकार ने सभी राज्यों में इसका गठन करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन मनहर वालजी भाई जाला ने यह बात कही। गुरुवार को प्रदेश सरकार के आला अफसरों के साथ हिमाचल के सफाई कर्मचारियों के मसले पर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य में अपना सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने के आदेश भी दिए। श्री जाला ने कहा कि प्रदेश के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने आयोग का गठन करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ पूरी चर्चा करने के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। समीक्षा बैठक में सरकार के हर विभाग के अधिकारियों से संबंधित विषयों पर चर्चा की, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन ने कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के खाली पदों को समय पर भरने के लिए प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सफाई कर्मचारियों के नए पद भरने का भी प्रावधान है। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के कुल 1365 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से अभी तक 743 पद खाली चल रहे हैं। यानी 50 फीसदी पद सरकार ने नहीं भरे। उन्होंने कहा कि हिमाचल से शिकायतें आ रही हैं कि यहां श्रम कानून के मुताबिक सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार को श्रम कानून के तहत वेतन देने के आदेश दिए। प्रदेश सरकार को यह भी आदेश दिए हैं कि प्रदेश के स्कूलों में सफाई कर्मचारियों के पदों का सृजन करें। श्री जाला ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि राज्य में सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों को एससी का दर्जा दिया जाए। ये ऐसे कर्मचारी हैं, जो कई वर्षों से हिमाचल में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एससी का दर्जा न मिले, तो किसी कैटेगरी में शामिल किया जाए।