केंद्र की तीन योजनाओं के लिए 879.94 करोड़ का एक्शन प्लान
शिमला —हिमाचल प्रदेश में हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने तीन बड़ी योजनाएं चलाई हैं। पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल को इसमें 90ः10 के अनुपात में पैसा मिलता है। लोकसभा चुनाव के चलते इन योजनाओं का वार्षिक एक्शन प्लान मंजूर नहीं हो सका था। हाल ही में प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक की है, जिसमें इस वार्षिक प्लान को मंजूरी मिल गई है। कमेटी ने तीनों योजनाओं की समीक्षा की और इसमें चल रहे कार्यों का जायजा लिया। समीक्षा के उपरांत नई तैयार की गई डीपीआर को देखा गया, जिसके अनुरूप नया एक्शन प्लान मंजूर हुआ है। कमेटी ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 879.94 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान बनाया है। इसमें हर खेत को पानी योजना में 124.85 करोड़ की राशि हिमाचल को मिलेगी, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। योजना के तहत 12.48 करोड़ की राशि राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि इसमें केंद्र सरकार 112.37 करोड़ की राशि वहन करेगी। यह प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए कुल 723 करोड़ रुपए का है, जिसमें अभी काफी पैसा प्रदेश को मिलना शेष है। एक्सीलिरेटिड इरीगेशन बेनेफिट स्कीम के तहत राज्य को कुल 406.41 करोड़ की धनराशि मिलनी है, जिसमें से इस वित्त वर्ष के लिए 85.08 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। इसमें केंद्र सरकार के शेयर के रूप में हिमाचल को 76.57 करोड़ मिलेंगे, वहीं राज्य सरकार को अपने शेयर के रूप में 8.51 करोड़ देने होंगे। ड्रॉप मोर क्रॉप नामक केंद्रीय योजना का वार्षिक प्लान भी मंजूर हुआ है। इसमें इस वित्त वर्ष में प्रदेश को 36.06 करोड़ की राशि मिलेगी।
दो अन्य योजनाएं भी पारित
राज्य को वाटरशेड कार्यक्रम के तहत भी पैसा मिलेगा। इसका एक्शन प्लान भी स्टेट कमेटी ने मंजूर किया है। इसमें 589.95 करोड़ मौजूदा वित्त वर्ष में हासिल होने हैं। इसमें 530.96 करोड़ केंद्र व 58.99 करोड़ राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी। सीएड व वाटर मैनेजमेंट में भी प्रदेश को 44 करोड़ रुपए इस साल मिलेंगे, जिससे ग्रामीण विकास को पंख लग सकेंगे।