पालमपुर —नेशनल पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली 60 फीसदी राशि को टैक्स मुक्त कर एनपीएस कर्मियों को राहत देने की कोशिश की गई है, परंतु यह राहत नाकाफी है। एनपीएस के तहत कटौती का कंपनी को तो फायदा है, परंतु कर्मी के लिए यह स्कीम घाटे की स्कीम है। ये शब्द हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष पठानिया व प्रदेश कार्यकारणी सदस्य प्रवीण कुमार, भारत भूषण, अरुण कानूनगो, चरणजीत, मंजीत व्यास, सुधीर पठानिया व अन्य ने कहे। उन्होंने कहा कि 35 देशों की एक लिस्ट में पेंशन देने के मामले में भारत 33 स्थान पर है। प्रवीण कुमार ने बताया कि भारत मे एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन बहुत ही कम है। यह इतनी कम है कि महीने भर का राशन भी नही आता। अध्यापक संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि सभी को पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो, फिर एनपीएस के तहत कटने वाली राशि को बंद किया जाए। कर्मचारी अपने तरीके से बचत करने में सक्षम हैं और शेयर मार्केट के हवाले अपने जीवन भर की कमाई को नहीं लगाना चाहते।