राजेश कुमार चौहान
धारा 35ए की वजह से जम्मू-कश्मीर के लोग पिछले लगभग 63 सालों से मानव अधिकारों से वंचित हैं। कश्मीर में अतिरिक्त सेना की तैनाती से कश्मीर के राजनेता इस धारा के संदर्भ में अपना-अपना अंदाजा लगाकर तरह-तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं। इस पर महबूबा मुफ्ती का बयान उचित नहीं है। केंद्र सरकार को अब सावधान रहना होगा, ताकि मुद्दे पर होने वाली राजनीति का फायदा उठाकर देशद्रोही कश्मीर का माहौल खराब न कर पाएं।