30 फीसदी तक मिलेगा अनुदान केंद्र सरकार ने बंद कर दी थी राहत
शिमला -प्रदेश में सरकार सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम पर लोगों को सबसिडी प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने यह सबसिडी तीन साल पहले बंद कर दी थी, जबकि लोगों का रुझान काफी था। अब प्रदेश सरकार ने इस रूझान को देखते हुए 30 फीसदी सबसिडी खुद देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने हिमऊर्जा को यह काम सौंपा था जिसने इस संबंध में प्रक्रिया पूरी करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे पहले कैबिनेट की मंजूरी चाहिए थी जो मिल गई है। इसके साथ ही अब टेंडर कर कंपनियों के साथ रेट तय किए जाएंगे। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक यह सबसिडी 100 एलपीडी व 200 एलपीडी क्षमता के हीटिंग सिस्टम पर मिलेगी। तीन साल पहले तक केंद्रीय नव एवं नवीकरणीय मंत्रालय 60 फीसदी तक सबसिडी देता था। सबसिडी हासिल करने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में अपने घरों में सोलर गीजर लगाए हैं। सोलर गीजर लगने से उनका बिजली का खर्चा कम हो गया और इस पर पूरी निर्भरता आ गई। सौर ऊर्जा से बिजली की काफी बचत होती है। लोगों को भारी भरकम बिल नहीं चुकाना पड़ता है। क्योंकि केंद्र सरकार इस पर काफी ज्यादा सबसिडी दे रही थी, तो लोगों को अच्छा रूझान था, परंतु अब राज्य सरकार ने अपनी ओर से सबसिडी की व्यवस्था की है, जिससे लोगों को इसकी खरीद में थोड़ा नुकसान तो है, परंतु यह योजना दोबारा शुरू होने से कुछ राहत भी मिलेगी। बताया जाता है कि हिमऊर्जा अब टेंडर करेगी जिसमें रेट तय होंगे।