सरकार ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 करने के साथ ही इसके दायरे में रक्षा और आतंरिक सुरक्षा को भी शामिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिये गये। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुये कहा कि वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 कर दिया गया है। पहले आयोग का कार्यकाल 30 अक्टूबर 2019 तक निर्धारित किया गया था। आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था और उसे वर्ष 2020 से पांच वर्षाें के लिए सिफारिश करने के लिए कहा गया था। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही आयोग के विचार योग्य दायरे में रक्षा और आतंरिक सुरक्षा के लिए निधि की उपलब्धता को भी शामिल कर दिया है। अब आयोग रक्षा और आतंरिक सुरक्षा के लिए निधि की जरूरतों पर भी अपनी सिफारिशें देगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट में यह बताने के लिए कहा गया है कि क्या रक्षा और आतंरिक सुरक्षा के लिए अलग से निधि बनाने की जरूरत है और यदि ऐसा है तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए।