विस्थापित होकर आए लोगों को राजस्थान में मिली नागरिकता
नई दिल्ली –पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में शरण लेने वाले 82 नागरिकों को केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकता प्रदान की है। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में दी है। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 82 नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की है। गृह मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के गृह सचिव और 16 जिलों के कलेक्टर्स को विशेष अधिकार दिए गए हैं। विशेष अधिकारों के तहत, इन अधिकारियों को छह अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कानूनी प्रवासियों का पंजीकरण कर भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, इस अधिकार का प्रयोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए कानूनी प्रवासियों पर ही किया जा सकेगा। जिन छह अल्पसंख्यक समुदाय को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अनुमति दी गई है, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार, जिन 16 जिला कलेक्टर्स को यह अधिकार मिले हैं, उसमें जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर के जिला कलेक्टर भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में बताया है कि 31 दिसंबर, 2018 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 41331 पाकिस्तानी और 4193 अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक नागरिक लंबे समय से भारत के विभिन्न इलाकों में रह रहे हैं।
चीन घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस का लोकसभा से वाकआउट
विपक्षी दल कांग्रेस ने चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ का मामला मंगलवार को लोकसभा में उठाने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष द्वारा बोलने की अनुमति नहीं देने पर उसने सदन से बहिर्गमन किया। दोपहर 12 बजे आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह मुद्दा उठाना चाहा। अध्यक्ष ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबद्ध अनुदान मांगों पर सोमवार को हुई चर्चा का जवाब देने के लिए विभाग के मंत्री नितिन गडकरी का नाम पुकारा। श्री चौधरी ने अध्यक्ष से उन्हें बोलने की अनुमति देने की दोबारा मांग की। कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने भी खड़े होकर श्री चौधरी को बोलने देने की मांग की। अपनी बात रखने की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।
डाक विभाग की परीक्षा रद्द
अब सभी क्षेत्रीय भाषाओं में होगी केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि डाक विभाग की गत 14 जुलाई को हुई परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब यह सभी क्षेत्रीय भाषाओं में होगी, जिसके बाद सदन में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण उत्पन्न गतिरोध समाप्त हो गया। यह परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की गई थी, जिसका अन्नाद्रमुक, द्रमुक, वामदल, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आदि दलों के सदस्यों ने कड़ा विरोध करते हुए मंगलवार को सदन में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही चार बार स्थगित करनी पड़ी और शून्यकाल तथा प्रश्नकाल नहीं हो सका। चार बार के स्थगन के बाद जब अढ़ाई बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो श्री प्रसाद ने कहा कि उन्होंने डाक विभाग की 14 मई को आयोजित परीक्षा के मामले पर गौर किया है और इस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।