एसआईटी जांच के बाद अब तक 98 को मिला सेब का पैसा
शिमला – प्रदेश के मेहनतकश बागबानों से 449 आढ़तियों ने ठगी की है। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सुक्खू के सवाल पर कृषि मंत्री डा. रामलाल मारकंडा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा प्रदीप चौहान बनाम प्रदेश सरकार मामले में 25 अप्रैल को एसआईटी गठित की गई। उसके बाद जांच शुरू हुई और बागबानों से ठगी करने वाले आढ़तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि अढ़तियों ने 449 बगबानों की अदायगी नहीं की है, जिसमें एपीएमसी शिमला-किन्नौर में 233, एपीएमसी सोलन में 63 और पुलिस विभाग के पास 153 शिकायतें आई हैं। इसके बाद पुलिस एसआईटी ने ऐसे आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर बागबानों को राहत देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि अब तक 98 बागबानों को अदायगी करवाई गई है। इसमें पुलिस एसआईटी के माध्यम से 34, एपीएमसी शिमला व किन्नौर के माध्यम से 43 और एपीएमसी सोलन के माध्यम से 21 बागबानों को अदायगी करवाई गई है।
अब तक 30 कमीशन एजेंट दोषी करार
एसआईटी ने विभिन्न न्यायालयों द्वारा 30 कमीशन एजेंटों को दोषी करार दिया है, जिसमें से तीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने इन आढ़तियों को 31 मार्च से पहले बागबानों के पैसे जमा करने के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया था, लेकिन आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी के अनुसार विभिन्न न्यायालयों द्वारा 30 कमीशन एजेंटों को दोषी करार दिया है, जिसमें से तीन को गिरफ्तार कर दिया गया है।