ऑनलाइन अपलोड होगा डाटा, पांच हजार कॉमन सर्विस सेंटर को सौंपी जिम्मेदारी
धर्मशाला, हमीरपुर – वर्ष 2021 की जनगणना पर वर्क शुरू हो गया है, लेकिन इस बार इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। नए फेरबदल के तहत इस बार देश भर में चलने वाले लोकमित्र केंद्र को आर्थिक सर्वे का जिम्मा सौंपा गया है। इसके लिए हिमाचल के लोकमित्र केंद्र के प्रभारियों को भी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल में सितंबर से शुरू होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार ऑनलाइन होगा। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंट के निर्देशों पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। ऐप के जरिए लोकमित्र केंद्रों के सुपरीवाइजर घर-घर जाकर आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे। सुपरीवाइजर अपने अधीन तीन से चार लोगों को फील्ड में भेजेगा, जो लोगों के इन्कम के सोर्स जैसे नौकरी, बिजनेस, उद्योग इत्यादी की रिपोर्ट लेंगे, जिसे ऐप में अपलोड किया जाएगा। प्रदेश में कार्यरत पांच हजार लोकमित्र केंद्रों के सुपरीवाइजर इस काम में लगेंगे। यही नहीं, लोकमित्र केंद्र के प्रभारियों को प्रति घर के हिसाब से पैसे दिए जाने का सिस्टम बनाया गया है। इसमें घरेलू सर्वेक्षण के लिए 10 रुपए प्रदान किए जाएंगे, जबकि कामर्शियल के लिए 20 रुपए प्रति भवन के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पूरा किया जाएगा। इसके बाद आगामी प्रक्रिया चलाई जाएगी।