योजना क्षेत्रों के मामले पर विधानसभा सत्र के बीच में ही लोगों के पास जाएंगे सरकार के मंत्री
शिमला – शहरों के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों को योजना क्षेत्रों में शामिल करने पर मचे बवाल को देखते हुए बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी अब प्रदेश का दौरा शुरू करेगी। यह कमेटी उन स्थानों पर जाएगी और मौके पर लोगों की राय लेगी। बताया जाता है कि कैबिनेट सब-कमेटी में केवल मंत्री ही नहीं, बल्कि भुगत भोगी लोगों, विशेषज्ञों, विधायकों व सांसदों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि इस बड़ी समस्या का हल निकाला जा सके। हाल ही में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में कानूनी राय लेने की बात कही गई थी, जिस पर अब लोगों से बातचीत करने की भी योजना बनाई गई है। 19 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इसी सत्र के दौरान यह कैबिनेट सब-कमेटी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का दौरा करेगी। इस कमेटी ने विभाग से भी रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि शहरों के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों को योजना क्षेत्र बनाया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। कारण यह है कि जिन लोगों ने अपनी जमीन सड़क बनाने को दी है, अब उसके 50 मीटर दोनों तरफ उनको जमीन छोड़नी होगी। वहां वे निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि यह नियमों में है। वहीं, लोगों ने जमीन देकर साथ लगता एरिया अपने लिए बचाकर रखा, जिस पर लोगों ने दुकानें बनाई, ताकि रोजी-रोटी चल सके। योजना क्षेत्र में आने से उनकी रोजी-रोटी छिन जाएगी। ऐसे बहुतर से उदाहरण हैं, जिससे सरकार के खिलाफ नाराजगी पैदा हो रही है। गौर हो कि योजना क्षेत्र बढ़ाने का फरमान एनजीटी का है। बता दें कि सरकार ने जो भी शहरी क्षेत्र या योजना क्षेत्र बनाए हैं, उनका डिवेलपमेंट प्लान पहले से तैयार नहीं किया गया है। आज भी 70 डिवेलपमेंट प्लान अधूरे हैं, जिनको लेकर कैबिनेट सब-कमेटी ने कहा है कि उनको जल्द बनाया जाए। शिमला और मनाली शहरों का डिवेलपमेंट प्लान भी इस कमेटी ने मंगवाया है। गौर हो कि बिना किसी पूर्व योजना के ही योजना क्षेत्र घोषित किए जा रहे हैं, जिस पर लेकर लोगों को आपत्ति है, वहीं कैबिनेट की सब-कमेटी ने भी इस पर आपत्ति जता दी है।इसके साथ डीम्ड प्लानिंग एरिया घोषित करने की व्यवस्था भी गलत मानी जा रही है, जिसमें लोगों से बिना बातचीत किए खुद ही ऐसे क्षेत्र घोषित किए जा रहे हैं।
सुझावों के बाद सरकार से की जाएगी सिफारिश
कैबिनेट की सब-कमेटी इस पूरे मुद्दे पर लोगों की राय लेने के अलावा विशेषज्ञों से सुझाव लेगी और कानूनी राय को भी इसमें शामिल करेगी। इसके बाद सरकार को सिफारिश दी जाएंगी। आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की सब-कमेटी बनाई गई थी, जिनका कहना है कि अब कमेटी पूरे प्रदेश का दौरा करेगी। कमेटी की सिफारिशें कैबिनेट के सामने रखी जाएंगी। इसमें हर पक्ष शामिल रहेगा, जिस पर सरकार फैसला लेगी।