बड़े आयोजन के लिए मोदी सरकार ने भेजी आर्थिक मदद
शिमला – हिमाचल प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर्ज मीट के लिए केंद्र सरकार ने पांच करोड़ रुपए जारी किए हैं। हालांकि इस बड़े आयोजन में करोड़ों रुपए का खर्चा होना है, परंतु इसमें केंद्र सरकार ने भी हिमाचल की मदद की है। प्रदेश सरकार ने केन्द्र से इस आयोजन के लिए आर्थिक मदद मांगी थी। इसे लेकर शुक्रवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक पत्र मुख्य सचिव के नाम भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वह यह राशि खर्च करने के बाद इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मंत्रालय को भेजें। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में सीडीपीआईआईडी के निदेशक ने कहा है कि यह राशि संकल्पना खाका बनाने हेतु और संपूर्ण आयोजन की योजना, अधोसंरचना का सृजन, क्षेत्रीय स्तर पर उद्घाटन, समापन तथा तकनीकी सत्रों के आयोजन सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण और 1000 प्रतिनिधियों के आवास, परिवहन और प्रचार-साहित्य जैसे पांच घटकों के लिए यह राशि स्वीकृत की गई है। इन पर सरकार पैसे खर्च करेगी, उसका पूरा ब्यौरा मंत्रालय को देना होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से यह विषय उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के लिए पांच करोड़ रुपए जारी करने की स्वीकृति दी है। प्रदेश में यह इन्वेस्टर्ज मीट सात व आठ नवंबर को होनी है। यह आयोजन धर्मशाला में होगा, जिस पर काम किया जा रहा है। इससे पहले यहां दो मिनी कॉनक्लेव मनाली व शिमला में करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए भी सरकार अच्छा खासा खर्चा करेगी। धर्मशाला में इन्वेस्टर्ज मीट में देश ही नहीं, बल्कि विदेशी प्रतिनिधि भी पहुंचेंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ कर सकते हैं।
पीएम के आने की उम्मीद
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजन के लिए धनराशि जारी किए जाने से उम्मीद बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री इस आयोजन में पहुंचेंगे। दूसरे राज्यों में भी इस तरह की इन्वेस्टर्ज मीट होती रही हैं, जिसमें केंद्र सरकार सहयोगी बनती है। करीब एक साल से यहां इन्वेस्टर्ज मीट की तैयारियां हो रही हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टीमें विदेश में भी जा चुकी हैं। राज्य में 85 हजार करोड़ रुपए के निवेश की रणनीति है, जिसके तहत 32 हजार करोड़ के एमओयू होने का दावा प्रदेश सरकार कर चुकी है। यह निवेश धरातल पर लाया जाना है। इन्वेस्टर्ज मीट के बाद यहां बड़ी संख्या में निवेश आएंगे, इसकी पूरी संभावना सरकार जता रही है।