सीएम ने मंडी से की पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत, नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर
मंडी -धारा 118 के तहत अब ऑनलाइन मंजूरी मिल सकेगी। सरकार ने धारा 118 के सभी निपटारों को ऑनलाइन कर दिया है। रविवार को मंडी से इसकी शुरूआत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। प्रोजेक्ट को पायलट आधार पर मंडी जिला से शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने मंडी से टेनेंसी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत अनुमतियों के ऑनलाइन मॉड्यूल का उपायुक्त कार्यालय से शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मॉड्यूल धारा 118 के मामलों को शीघ्र निपटाने में सहायक सिद्ध होगा। यह मॉड्यूल धारा 118 के अंतर्गत दी जाने वाली अनुमतियों में भी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि विकास को गति देने में धारा 118 की जटिल प्रक्रिया बाधा बनती थी और मंजूरी देने में देरी होती थी। राज्य सरकार ने धारा 118 में कोई बदलाव व सुधार नहीं किया है, बल्कि इसे सरल व पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि धारा 118 के सभी निपटारों को अब ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि लोग इसकी मंजूरी शीघ्र प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने मंडी में पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास विभाग के सभी सरकारी भवनों को सोलर रूफ टॉप पैनल से कवर करने के लिए सोलर रूफ टॉप कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वन सन-वन ग्रिड प्रधानमंत्री का सपना है, जिसे राज्य सरकारी सभी सरकारी भवनों की छतों में सोलर रूफ पैनल लगाकर सुनिश्चित करेगी। उन्होंने सौर ऊर्जा के लाभ की जानकारी देने वाली बुकलेट को भी जारी किया। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इस मॉड्यूल की विशेषताओं की जानकारी दी।
रोप-वे से जुडे़गा शिवधाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार जहां कांगणीधार में शिवधाम बनाने जा रही है, वहीं इसे रोप-वे से भी जोड़ा जाएगा, ताकि पर्यटकों को और अधिक आकार्षित किया जा सके। कांगणीधार में ही सरकार ऑडिटोरियम बनाने जा रही है।
सराज को कई सौगातें
मुख्यमंत्री ने रविवार को सराज के बगस्याड़ में राजकीय फ ार्मेसी कालेज का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय में स्वीकृत 60 बी फ ार्मा सीटों में से 56 को भर दिया गया है। उन्होंने 1.07 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत कांडा बगस्याड़ में बनने वाली धनसल नाला से गांव कांडा, सुराहड़ और अपर संगरार के लिए जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया।