कर्मचारियों ने उठाई मांग; कहा, अभी तक हल नहीं हुए मुद्दे
शिमला – राज्य सरकार महासंघ के साथ संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक जल्द आयोजित करे, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महामंत्री गोपाल झिल्टा ने कहा है कि कर्मचारियों की ज्वलंत समास्याओं की ओर सरकार को अब ध्यान देना ही पड़ेगा, ताकि प्रदेश में कर्मचारियों के सब्र का पैमाना उन्हें आंदोलन करने के लिए विवश न करें। कर्मचारी इस बात को लेकर एक मत है कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाकर समाधान करे। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के मुद्दों के ज्यादा देर तक ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास न करें। पिछले सात वर्षों से कर्मचारियों की समस्याएं जस ती तस पड़ी हैं। पूर्व कांग्रेस सरकार ने तो कर्मचारियों की मांगों को पूरे पांच साल तक लटकाए रखा। कर्मचारियों को विश्वास जगा था कि वर्तमान भाजपा सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को सुनेगी व उनका समाधान करेगी, मगर दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी सरकार बैठक नहीं बुलाई, जिससे कर्मचारियों में निराशा का माहौल बना है। श्री झिल्टा ने कहा कि आज पुरानी पेंशन की बहाली, करुणामूलक आधार पर नौकरियां, केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर हिमाचल के कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2016 से वेतनमान देना, अनुबंध आधार पर नौकरियां देना बंद करके उनके स्थान पर नियमित नियुक्तियां देना, प्रदेश के विभिन्न विभागों में 63 हजार रिक्त पदों को भरना, सेवानिवृत्ति आयु केंद्र की तर्ज पर एक समान 60 वर्ष करना आदि महत्त्वपूर्ण मुद्दें हैं। मांगों का समाधान प्रदेश के कर्मचारी सरकार के हस्ताक्षेप से बैठक के माध्यम से चाह रहे है, मगर अभी तक कोई भी सार्थक पहल नहीं की गई है।