शिमला – प्रदेश की जयराम सरकार ने जन समस्याओं का निपटारा करने के लिए सत्ता में आते ही जनमंच कार्यक्रम को आगाज किया और अब मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू की। हालांकि जनमंच जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जनता की शिकायतों का निपटारा करने के लिए दूसरा विकल्प बन चुकी है। जानकारी के मुताबिक मात्र दो दिन के भीतर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पांच हजार शिकायतें पहुंची। हेल्पलाइन नंबर 1100 पर डायल कर लोग अपने क्षेत्रों सहित व्यक्तिगत शिकायतें इन नंबर के माध्यम से दर्ज करवा रहे हैं। बताया गया कि अब तक सबसे अधिक बिजली, पानी और सड़कों से संबंधित शिकायतें आ रही हैं, जिसे संबंधित विभागों को प्रेषित किया जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू होने के बाद लोग पेपरलैस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। पहले लोग जन शिकायतों का निपटारा करवाने के लिए संबंधित विभागों में कागज पर लिखित रूप में पहुंचाते रहे, मगर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की इस नई सेवा से लोग घर बैठे शिकायतों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अन्य तीन राज्यों उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में चल रही हेल्पलाइन की श्रेष्ठ तकनीक अपनाई है। राज्य के लोग अब फोन के माध्यम से घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। अपनी शिकायतों के निवारण की प्रगति को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। बताया गया कि 56 विभागों को जियो मैपिंग और जियो टैगिंग द्वारा इस हेल्पलाइन से जोड़ा गया हैं। इससे सरकारी कार्यों की प्रक्रिया पेपरलैस हो जाएगी और लोगों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार के सभी मंत्री और विधायक इस सेवा का प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 नंबर पर सुबह सात से शाम 10 बजे तक डायल कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक दो दिनों के भीतर सुबह आठ बजे ही पानी और बिजली से परेशान लोग शिकायतें कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा में पारित लोकसेवा गारंटी एक्ट लाग कर दिया है। इसके तहत अब 16 सरकारी विभागों में 187 सेवाएं ऑनलाइन तय समय पर लोगों को दी जाएंगी। हालांकि लोकसेवा गारंटी एक्ट-2011 शुरू हुए इतना समय हो चुका है, लेकिन विधानसभा में विधेयक इस बार पास हुआ। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चरागाहों को आज्ञा अथवा स्वीकृति 24 घंटों में प्रदान करना, जन्म-मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण की सुविधा दो दिन के भीतर, बीपीएल प्रमाणपत्र 24 घंटे के अंदर, वरिष्ठ नागरिक को पहचान पत्र तीन दिनों में, पेयजल कनेक्शन घरेलू इत्यादि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, जो नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने ई-पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है।
निपटारा न करने वालों पर कार्रवाई
शिकायतों का निपटारा समय तक न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में 16 सितंबर को प्रदेश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय सख्त हिदायत भी दे चुके हैं। हेल्पलाइन प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।