पर्यटकों को कश्मीर छोड़ने संबंधी जारी परामर्श को हटाने के जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्य पाल मलिक के निर्देश के कुछ ही घंटों बाद विदेशी मामलों की अमेरिकी कांग्रेस समिति ने भारत से घाटी में ‘संचार प्रतिबंधों’ को हटाने का यह कहते हुए आग्रह किया है कि इससे लोगों के जीवन पर ‘विनाशकारी प्रभाव’ पड़ा रहा है।समिति ने ट्वीट किया, “कश्मीर में भारत के संचार प्रतिबंधों से कश्मीरियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। भारत के लिए यह समय इन प्रतिबंधों को उठाने और अन्य भारतीय नागरिकों की तरह ही कश्मीरियाें को समान अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने का है।”
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद काे समाप्त कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। इसके बाद से कश्मीर में हड़ताल जारी है और एहतियात के तौर पर संचार के साधनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
भारत हमेशा से यह कहता आया है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का फैसला भारत का ‘आंतरिक मामला’ है। भारत का कहना है कि गड़बड़ी फैलाने से पाकिस्तान को रोकने के लिए एहतियातन घाटी में प्रतिबंध लगाए गये हैं।
