शिमला – क्षत्रिय संगठन के लोगों ने शिमला में सचिवालय के बाहर गुरुवार को धरना दिया। आंदोलन के तहत केंद्र सरकार के दबाव में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिना जांच एट्रोसिटी एक्ट को लागू करने और आरक्षण के विरोध में देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने शिमला में प्रदर्शन किया। यहां पुलिस के साथ हलकी धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस ने सचिवालय के बाहर असंवैधानिक तरीके से चक्का जाम कर जनता को परेशान करने को लेकर कुछ लोगों पर मामले भी दर्ज किए हैं। संगठन के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने बताया कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, क्योंकि जातिगत आधार पर आरक्षण से जरूरतमंदों को कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि संपन्न लोग ही इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी एक्ट में जो प्रावधान किए हैं, उनके तहत यदि कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा भी दे देता है, तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी जरूरी हो जाती है। ऐसे में इस एक्ट के तहत 85 फीसदी मामले झूठे बनाए जाते हैं। इसमें छह माह तक कैद हो जाती है। सरकार को चाहिए कि इस एक्ट में संशोधन किया जाए।