महासंघ ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन; कहा, वादे भूली सरकार
शिमला – कर्मचारियों के मुद्दों पर सरकार से जेसीसी बैठक की मांग उठी है। जयराम सरकार बनने के बाद से अब तक न तो कर्मचारी महासंघ को ही मान्यता मिली है और न ही जेसीसी की बैठक। इससे साफ है कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों के मामलों को लेकर कितनी संजीदा है। यह सरकार भी कर्मचारी नेताओं की आपसी लड़ाई का पूरा फायदा उठा रही है। घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए कई बातों का जिक्र भाजपा ने किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसे भुला बैठी है। अभी तक कर्मचारियों के मामलों को लेकर जेसीसी की बैठक नहीं हो सकी है, क्योंकि यहां पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को लेकर पेंच है। ऐसे में महासंघ का दावा करने वाले विनोद कुमार ने मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी से मिलकर उनसे जेसीसी की बैठक करवाने की मांग उठाई है। अब सरकार के मुख्य सचिव को जेसीसी करवाने के बारे में ज्ञापन सौंपा गया है। देखना है कि वह इस पर क्या रुख अपनाते हैं। कर्मचारी ही नहीं, प्रदेश में पेंशनर भी जेसीसी की बैठक करने की मांग उठा रहे हैं और पेंशनर भी सरकार से नाराज हैं। विनोद कुमार ने अपने ज्ञापन में मुख्य सचिव से कहा है कि कर्मचारियों के हितों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने कई बातों को माना भी है, मगर अभी तक महासंघ को मान्यता न देकर कर्मचारी मसलों पर जेसीसी न करवाना सही नहीं है। इसलिए उनकी मांग पर सरकार जेसीसी की बैठक बुलाए। बता दें कि महासंघ के कई धड़ों की लड़ाई के चलते कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं और सरकार उनकी लड़ाई का पूरा लाभ उठा रही है। इन परिस्थितियों में सरकार जेसीसी की बैठक बुलाएगी या फिर किसके साथ बुलाएगी, यह अभी यक्ष प्रश्न है।