-विजय महाजन प्रेमी, चंबा
मुंबई की आरे कालोनी और राज्य सरकार के बीच पेड़ काटने को लेकर जो विवाद चल रहा था, इसके संदर्भ में विधि छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मैट्रो हेतु 2700 पेड़ काटे जाने की योजना थी और अब तक 1500 पेड़ काटे जा चुके हैं। एक तरफ तो सरकार वृक्षारोपण की बात करती है और दूसरी तरफ विकास के नाम पर आरे कालोनी में वृक्षों पर आरी चला रही है। वाकई कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रेमियों के दर्द को समझा। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र सरकार को अपने किए पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को वृक्षों को जीवित व्यक्ति का दर्जा देना चाहिए।