स्नातकोत्तर अध्यापक संघ ने शिक्षा सचिव को दिया कानूनी नोटिस
शिमला – प्रदेश स्नातकोत्तर अध्यापक संघ ने प्रधान सचिव शिक्षा द्वारा जारी अधिसूचना पर कड़ा एतराज जताते हुए, उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश स्नातकोत्तर अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल ने 30 अगस्त को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मिलकर उन्हें इस अधिसूचना को निरस्त करने बारे उन्हें ज्ञापन सौंपा था। इस पर 11 सितंबर को मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव शिक्षा से मिलकर इस अधिसूचना को निरस्त करने के लिए एक माह का समय दिया गया था। परंतु एक माह से अधिक का समय बीत जाने पर भी सरकार और विभाग की ओर से संघ को अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया। इस वजह से संघ विवश होकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर है। हिमाचल प्रदेश स्नातकोत्तर अध्यापक संघ ने प्रधान सचिव शिक्षा को कानूनी नोटिस के जरिए संघ की लंबित पड़ी मांगों का निराकरण करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। इसके तुरंत बाद उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कर प्रदेश स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष चितरंजन काल्टा, महासचिव देसराज कटवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, करम सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष विनोद बंसल, वित्त सचिव राम लाल लोधतासंयुक्त सचिव विजय शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल अग्निहोत्री, सुशीला राना, सत्या कंवर, अनुपमा शर्मा, शेर सिंह ठाकुर, ओंकार शर्मा, अजय वर्मा, भुवनेश्वर ठाकुर, अश्विनी धीमान, सुरेश पन्याली, दिनेश कुमार, राजेश बरसाल, राजेंद्र ठाकुर, खेमराज, सुभाष, जीत राम आदि ने अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।