करोड़ों के एमओयू की होगी मॉनिटरिंग, सीएम जानेंगे स्टेटस
शिमला – धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में हुए 93 हजार करोड़ एमओयू की मॉनिटरिंग होगी। इन्वेस्टर्स मीट के बाद पहली समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शुक्रवार को लेंगे। बैठक में हर विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। निवेशकों को समय पर हर मंजूरी मिले इसके लिए अधिकारयों को निर्देश दिए जाएंगे। कहां पर फाइल पहुंची है, कहां पर रुकावटें हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। निवेश को लेकर जितने भी एमओयू साइन हुए हैं, उसका स्टेटस जानने के लिए हर महीने इस तरह की समीक्षा बैठकें आयोजित होंगी। इन सभी रुकावटों को दूर कर निवेश को जमीन पर उतारने के लिए काम किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। इसकी अधिसूचनाएं भी जारी कर दी है। सरकार ने भवन का नक्शा पास करवाने के लिए एनओसी की शर्त हटा दी है। तीस दिन के भीतर नक्शा पास किया जाएगा। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए पहले तीन साल कोई एनओसी नहीं लेनी होगी। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। टावर लाइन बिछाने के लिए पंचायतों की एनओसी की शर्त को भी हटा दिया गया है। उद्योगों को जो रियायतें दी गई है उसकी अधिसूचनाएं भी राज्य सरकार जारी कर चूकी है। जो अधिसूचनाएं अभी जारी नहीं हुई है, जो जल्द जारी कर दी जाएगी, ताकि निवेशक इसका फायदा उठा सकें।