श्री कुमार की यह टिप्पणी पाकिस्तान की सेना के बयान के बाद आयी है जिसमें सेना के प्रवक्ता ने कहा कि करतारपुर आने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए वीजा जरूरी होगा। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके घोषणा की थी कि उद्घाटन के मौके पर नौ से 12 नवंबर के बीच तीर्थयात्रियों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।वास्तविक स्थिति पूछे जाने पर श्री कुमार ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक करार पर दस्तखत किये गये हैं और उसमें पासपोर्ट की अनिवार्यता लिखी है। वास्तविकता में यात्रा का यह नियम तब तक लागू होगा जब तक कि समझौते के संशोधित स्वरूप पर दस्तखत ना हो जाएं। पाकिस्तान या भारत को समझौते में एकतरफा बदलाव करने या घोषणा करने का कोई हक नहीं है।डॉ फैसल ने अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि पाकिस्तान सरकार ने विशेष रियायत देते हुए पासपोर्ट की आवश्यकता और तीर्थयात्रियों के तीर्थयात्रा से 10 दिन की अग्रिम सूचना देने की अनिवार्यता को माफ कर दिया था। इसके अलावा, प्रति तीर्थयात्रियों के लिए 20 डॉलर सेवा शुल्क भी 9 से 12 नवंबर के बीच तक माफ किए गए थे।विशेष रियायतें, जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री की ओर से ट्विटर के माध्यम से की गयीं विशेष रियायतों के बारे में पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग और भारत सरकार को औपचारिक रूप से अवगत करा दिया है।सरकार शनिवार को वीजा मुक्त गलियारे के उद्घाटन के अवसर पर लगभग 10,000 सिखों के गुरुद्वारे का दौरा करने की उम्मीद कर रही है।क्रिकेटर से राजनेता बने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की चर्चा करते हुए श्री फैसल ने कहा, उन्हें वीजा जारी किया गया है और उद्घाटन समारोह में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ने श्री सिद्धू के साथ करतारपुर कॉरिडोर खोलने का विचार पहली बार साझा किया था जब उन्होंने पिछले साल श्री इमरान खान के आमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा किया था। बाद में, श्री सिद्धू इस परियोजना के आधारशिला समारोह के लिए भी आए।भारतीय मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान सरकार की ओर से श्री सिद्धू को जारी किया गया निमंत्रण कार्ड का क्रम संख्या 01 0001 है।श्री फैसल इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक के उस बयान के संबंध में सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर का उपयोग करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए पासपोर्ट को आवश्यक बताया था। उन्होंने कहा,“यह विदेश कार्यालय की औपचारिक स्थिति है और आईएसपीआर का बयान भी इसके अनुरूप है।”यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान सीमा पार रहने वाले परिवारों की सुविधा के लिए कारगिल और लद्दाख के साथ भी ऐसा ही गलियारे खोलना चाहेगा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अधिक मार्ग खोलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कई मामलों पर चर्चा करने में भारत की झिझक एक बड़ी बाधा है।”