प्रस्तावों पर लगा कट, 1600 की जगह 1200 किलोमीटर को ही मिलेगी मंजूरी
शिमला –प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दूसरे चरण में सड़कों की अपग्रेडेशन को लेकर बनाए प्रस्ताव में हिमाचल को झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने केंद्र को 1600 किलोमीटर सड़कों को अपगे्रड करने के प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें से केंद्र ने 1200 किलोमीटर को ही मंजूरी दिए जाने को कहा है। चार सौ किलोमीटर सड़कों के प्रस्ताव लंबित कर दिए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि 25 नवंबर को दिल्ली में 1200 किलोमीटर सड़कों की अपग्रेडेशन को मंजूरी देने के लिए तकनीकी कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में शामिल होने के लिए यहां से अधिकारी दिल्ली जाएंगे। बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़़क योजना में 1600 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार कर उसे केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया था। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि हिमाचल को दूसरे चरण की परियोजना में 1200 किलोमीटर सड़कों के लिए ही मंजूरी मिलेगी और शेष सड़़कों को अगली योजना में लाया जाएगा। प्रदेश ने पहाड़ी राज्य होने की बात कहते हुए यहां की कठिन परिस्थितियों को उजागर किया था और इसलिए विशेष मदद मांगी गई थी। राज्य सरकार चाहती है कि यहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी सड़कों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलने के साथ अधिक सड़कों की अपग्रेडेशन को मंजूरी मिले। बता दें कि आगामी मार्च महीने तक यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में बनी सड़कों की अपगे्रडेशन का काम शुरू होने की संभावना है। प्रदेश के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की अब दशा खराब हो चुकी है। यहां पर बरसात व बर्फबारी के कारण सड़़कों की हालत ज्यादा खराब होती है।
चकाचक होंगे प्रदेश के रोड
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो सड़कें बनाई जा चुकी हैं, उनकी हालत अब सुधारी जाएगी। इनमें टूटी हुई सड़कों को चकाचक कर दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से एक विस्तृत प्रस्ताव दिल्ली गया है और तकनीकी कमेटी की बैठक में इसे क्लीयर कर दिया जाएगा। इसमें प्रदेश को पैसा कितना मिलेगा, यह अभी तय होना है।