शिमला – हिमाचल सरकार अपने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल के साथ कैबिनेट का विस्तार करेगी। इसके लिए केंद्रीय हाइकमान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फ्री हैंड दे दिया है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अहम मुद्दे पर चर्चा की है। केंद्रीय गृह मंत्री के सरकारी आवास पर हुई इस बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुहर लग गई है। इसके अलावा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल के लिए अमित शाह ने मुख्यमंत्री को खुली छूट दे दी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर पहले से ही जयराम ठाकुर को अपनी सहमति दे दी थी। अब हिमाचल लौट कर मुख्यमंत्री कैबिनेट विस्तार और पोर्टफोलियो में संभावित बदलाव को लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। पता चला है कि मुख्यमंत्री ने करीब 15 मिनट की चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री को हिमाचल के सियासी हालात पर अवगत करवाया है। इस दौरान उन्होंने हिमाचल के मौजूदा मंत्रियों की परफार्मेंस और जनता के बीच उनकी छवि को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। मंत्री पद के दावेदार विधायकों की सूची पर मुख्यमंत्री ने क्रमवार केंद्रीय मंत्री से चर्चा की है। इस आधार पर अमित शाह ने इस मामले पर पूरी तरह से मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। इसके चलते अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल लौट कर अपने पत्ते खोल सकते हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष पहला विकल्प तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। इसके लिए मंख्यमंत्री अगले दो माह तक का इंतजार भी कर सकते हैं। मंत्रिमंडल में खाली दो पदों को भरने के लिए भी सीएम के पास दो अलग-अलग विकल्प है। मुख्यमंत्री फिलहाल एक पद को भी भर सकते हैं। इस फार्मूले के तहत खाली रहे पद के लिए तलबगार सरकार के कदमताल में रहेंगे। मुख्यमंत्री के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने की रहेगी। राज्य सरकार के कई मंत्री अपने विभागों में बेहतर परफार्मेंस नहीं कर पाए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान कई मंत्रियों की कमजोरी जगजाहिर हुई है। बहरहाल दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अब केंद्रीय हाइ कमान की और ताकत के साथ हिमाचल लौटेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर फोस्टर केयर एंड स्पांसरशिप फंड की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति जिला प्रतिवर्ष करने का अनुरोध किया। उन्होंने बाल संरक्षण सेवाएं योजना के अंतर्गत प्रत्येक बाल केंद्र संस्था में चार सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने का और इनके वेतन के लिए बजट प्रदान करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने स्मृति ईरानी से आग्रह किया कि नए मापदंडों में आईसीडीएस के अन्तर्गत 428 पदों पर तैनात कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी में छूट दी जाए और इसे पहले की तरह केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा 90:10 अनुपात में की जाए। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में चल रही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी हासिल की और प्रदेश की उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने इस दौरान पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मात्र वन्दना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, युवतियों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और बाल सुरक्षा सेवाओं की समीक्षा की।
