22 को डा. बाल्दी करेंगे वीडियो कान्फ्रेंसिंग, धारा 118 से जुड़़े मामलों का लेंगे ब्यौरा
शिमला – सरकार के सभी डीसी उनके यहां पर उद्योग स्थापित करने के लिए लैंड का स्टेटस बताएंगे। क्योंकि अगले महीने सरकार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करनी है और कैबिनेट ने भी इसका फैसला ले लिया है। इस पर अब जमीन की तलाश का काम शुरू हो रहा है। हालांकि पहले भी सरकार ने लैंड बैंक बना रखा है, मगर फिर भी उसके पास अभी पर्याप्त जमीन तैयार नहीं है। ऐसे में मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी सभी जिलों के जिलाधीशों से पूछेंगे कि उनके यहां पर उद्योगों के लिए कितनी और कैसी जमीन है। उन्होंने अभी तक जमीन की तलाश के लिए क्या कुछ काम किया है और जमीन का स्टेटस क्या है। इसमें कितनी सरकारी जमीन है और कितनी निजी जमीन है। इन दोनों तरह की जमीन के लैंड बैंक को लेकर बात की जाएगी और सरकार पूरी जानकारी लेगी। सूत्रों के अनुसार 22 नवंबर को यह वीडियो कान्फ्रेंसिंग की जाएगी, जिसमें मुख्य सचिव के साथ शिमला में कई विभागों के सचिव भी साथ रहेंगे। इस दिन शाम चार बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग की जाएगी। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। स्टेटस रिपोर्ट को मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने रखेंगे। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इन्वेस्टर मीट करना और यहां पर बड़ी संख्या में विदेशों तक से प्रतिनिधियों को लाने तक का बड़ा काम सरकार ने किया है, जिसके बाद जरूरत है कि उद्योग यहां पर स्थापित हों और उनको आसानी से जमीन मिल जाए। जिलाधीशों से पूछा जाएगा कि उनके यहां पर धारा 118 की मंजूरी के कितने मामले लटके हुए हैं और उनका कारण क्या है। इसके अलावा जिला स्तर पर दूसरे लंबित मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक से सरकार के सामने आएगा कि उसके पर निवेशकों को बसाने के लिए जमीन कहां पर है।
बैठक में ये अधिकारी होंगे शामिल
जो अधिकारी बैठक में शामिल होंगे उनमें प्रशासनिक सचिव पर्यटन एवं आवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव भाषा संस्कृति विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आयुर्वेदा, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य, प्रधान सचिव ऊर्जा, प्रधान सचिव परिवहन, आईटी, प्रधान सचिव शिक्षा, प्रधान सचिव कृषि, प्रधान सचिव मत्स्स, सचिव शहरी विकास, सचिव उद्यान तथा निदेशक उद्योग शामिल हैं। इन सभी को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है।