पंचकूला – हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भाजपा में माथापच्ची अभी भी जारी है। चर्चा में है कि क्या जेजेपी की अहम मंत्री पदों के लिए मांग का सम्मान होगा। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही जेजेपी ने कई अहम विभाग बीजेपी से मांग लिए हैं। इसी वजह से पार्टी आलाकमान और प्रदेश इकाई मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर अब भी मंथन में जुटे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पूरे मंत्रिमंडल की संभावित सूची तैयार करके पार्टी आलाकमान के सामने रख दी है और अब वह पार्टी आलाकमान की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बनी राजनीतिक परिस्थितियों के चलते बीजेपी आलाकमान हरियाणा की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। इसी के चलते हरियाणा मंत्रिमंडल को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अंतिम मुहर अभी नहीं लग पाई है।
जेजेपी ने उठाई 14 विभागों की मांग
सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही जेजेपी ने भाजपा से कई अहम विभाग मांगे हैं। जेजेपी ने भाजपा से करीब 14 बड़े विभागों की मांग की है। जेजेपी गृह, वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायत एवं विकास, शहरी स्थानीय निकाय और आबकारी एवं कराधान समेत कई विभाग अपने पास चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गृह और कृषि जैसे अहम डिपार्टमेंट अपने पास रखना चाहती है। करीब दर्जनभर अहम विभाग जेजेपी को दिए जा सकते हैं।
…महाराष्ट्र के कारण हो रही देरी
मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल ने 27 अक्तूबर को दोबारा शपथ ले ली थी और दुष्यंत चौटाला भी उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि नई सरकार के गठन के करीब करीब दो हफ्ते बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा सका है। हरियाणा के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ की विधानसभा का एक पूरा सत्र बिना मंत्रियों के ही गुजर गया। सूत्रों की मानें, तो कभी भी मंत्रिमंडल के विस्तार का ऐलान हो सकता है। हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार में सबसे बड़ा रोड़ा महाराष्ट्र में बना डेडलॉक माना जा रहा है। सूत्रों की मानें कैबिनेट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने हरियाणा कैबिनेट का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार कर लिया है। जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायकों के कोटे से मंत्री बनाने के चलते भी पार्टी को काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है।