उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में 1,100 से अधिक डेलीगेट्स के आने की उम्मीद है। इसके अलावा यूएई,मलेशिया, सिंगापोर, नीदरलैंड, जर्मनी, वियतनाम, ओमान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, मॉरिशियस, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन, कंबोडिया, लाओस और बंगलादेश के निवेशक इस मीट का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात इस आयोजन में सहभागी देश है।
श्री ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बहुत बड़ी संभावनाएं ऐसी भी है जो प्राइवेट सेक्टर से हमारे विकास में योगदान दे सकती हैं। हमारी विशेष प्राथमिकता है हिमाचल तेज गति से आगे बढ़े और उसमें सरकार के माध्यम से विकास करें। इससे हटकर प्राइवेट सेक्टर भी हिमाचल के विकास में योगदान दें। ये क्रम गुजरात से शुरू हुआ जब पीएम मोदी वहां के सीएम थे। इन्वेस्टर्स मीट को लेकर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश में 18 अक्तूबर को निवेश मीट की गई और पंजाब भी करने जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय रोड शो हुए लेनिक घूमने फिरने का रस्म अदायगी की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इनके तहत स्वीकृति प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कानूनी स्वीकृतियों को प्राप्त करने में तीव्रता, पारदर्शी सूचना प्रदान करने तथा समायोजित सेवा प्रदान करना प्रमुख हैं। राज्य में भी हमको प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बुलाना चाहिए। हम लक्ष्य के करीब हैं। इसे लेकर हमने रोड शो किए थे। सरकार ने 85 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा था जो कि अभी तक 83 हजार करोड़ के एमओयू कर दिए गए हैं। निवेश के लिए कई नियमों व नीतियों में भी संशोधन किए गए। मीट के दौरान कुल 8 सत्र होंगे। इस में कई नामी उद्योगपति शामिल होंगे।
सीएम ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में पर्यटन, इलैक्ट्राॅनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं आयुष, निर्माण क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल, अधोसंरचना, ऊर्जा व नवींकरणीय ऊर्जा, कृषि व खाद्य प्रसाधन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जा रहा है। पर्यटन में 15 हजार करोड़, जबकि पावर सेक्टर में सबसे अधिक 28 हजार करोड़ के निवेष के एमओयू शामिल है।
