मंडी – वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था आगामी 25, जनवरी 2020 को समाप्त होने जा रही है, जिसे केंद्र सरकार अब आगे न बढ़ाए। श्री राजपूत सभा मंडी ने केंद्र सरकार से की है। सभा ने सर्वसम्मति से हिमाचल सरकार व केंद्र सरकार से राजपूत समुदाय तथा विशेषकर सामान्य वर्ग के न्याय के मौलिक अधिकार को बहाल करने हेतु एससी-एसटी एक्ट की तानाशाही धाराओं को हटाने की भी मांग की है। वहीं सभा की बैठक का आयोजन मंडी में जिला प्रधान इंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में राजपूत महासभा के प्रदेश महासचिव तथा सदस्य हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड के एस जम्वाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। केएस जम्वाल ने कहा कि केंद्र सरकार एससी-एसटी एक्ट में उचित संशोधन करने करे। जातिगत आरक्षण को समाप्त कर इसे पूर्णतया आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। उन्होंने सरकार से अंतरजातीय विवाह पर अढ़ाई लाख की भारी भरकम राशि को तुरंत बंद करने के लिए भी आग्रह किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि राजपूत समुदाय अन्य सामान्य वर्ग के लोगों के साथ मिलकर राजपूत महासभा द्वारा जारी संघर्ष में उनका भरपूर सहयोग करेंगे और अपनी आने वाले युवा पीढ़ी के भविष्य की खातिर बड़े से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। बैठक में हेम सिंह ठाकुर महासचिव मंडी, रमेश मेहता प्रदेश संयुक्त सचिव, मान सिंह राणा प्रधान सदर मंडी ईकाई, कमलेश गुलेरिया, दिलीप सिंह जम्वाल, नरेश रावत, सरन दास शास्त्री, बुद्धि सिंह सेन और खेम सिंह सेन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।