उच्चतम न्यायालय चुनावी बॉण्ड पर रोक सम्बन्धी याचिका पर अगले साल जनवरी में सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया।श्री भूषण ने दलील दी कि खुद रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस योजना से काला धन एवं धनशोधन को बढ़ावा मिलेगा। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई जनवरी 2020 में करेगा।सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पूछा कि योजना शुरू होने के एक साल बाद उस पर रोक की मांग की जरूरत क्यों आन पड़ी?श्री भूषण ने दलील दी कि एडीआर ने पिछले साल ही इस मामले में एक याचिका दायर की थी जिस पर इस वर्ष अप्रैल में अंतरिम आदेश जारी किया गया था।याचिका में कहा गया है कि इससे राजनीतिक दलों को असीमित कॉरपोरेट चंदे के दरवाजे खुल गए हैं। भारतीय के साथ ही विदेशी कंपनियों की ओर से अज्ञात वित्तीय दान दिए जा रहे हैं, जिसका देश के लोकतंत्र पर गंभीर असर पड़ सकता है।
