लखनऊ – उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में गैंगरेप के बाद जिंदा जलाए जाने की घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में सोमवार को 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बता दें कि 218 में से 144 कोर्ट में रेप मामलों की ही सुनवाई होगी। इससे मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। इससे तकरीबन 16,350 लाख रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय भार पड़ेगा। प्रत्येक न्यायालय पर 75 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाने की बात कही गई है।
