शिमला – हिमाचल सरकार एक बार फिर से ट्रांसफर पॉलिसी पर सख्त नियम लाने की तैयारी में है। सोमवार को सचिवालय में शिक्षा प्रधान सचिव की अध्यक्षता में ट्रांसफर पॉलिसी पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में डेपुटेशन पर गए शिक्षकों के साथ ही राज्य से बाहर सेवाएं देने वाले शिक्षक व अन्य सरकारी विभागों में तैनात शिक्षकों का रिकार्ड तलब किया जाए। इस दौरान शिक्षा विभाग को आदेश दिए गए हैं कि जल्द इस बारे में रिकार्ड बनाकर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। हालांकि ट्रांसफर पॉलिसी के इस नियम में अस्थायी शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है। यानी पीआईएमएस पोर्टल की तरह ट्रांसफर को लेकर बनाए जाने वाले नए पोर्टल में भी अस्थायी शिक्षकों का रिकार्ड नहीं डाला जाएगा। जानकारी के अनुसार शिक्षकों की ट्रांसफर व डेपुटेशन पर जाने की प्रथा को खत्म करने के मकसद से शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी में सख्त नियम लागू करने का विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार एक नया नियम बनाएगी, जिसमें डेपुटेशन पर गए शिक्षक का स्कूलवाइज पूरा रिकार्ड होगा कि वह कहां-कहां सेवाएं दे चुका है। इसके अलावा रिकार्ड आने के बाद ऐसे शिक्षकों का पता भी लगाया जाएगा कि ट्रांसफर ऑर्डर होने के बाद उस शिक्षक ने अपनी एडजस्टमेंट कहां करवाई। फिलहाल ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सरकार एक बार फिर से चर्चा में है। करीब दो साल से शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का प्रयास सरकार व शिक्षा विभाग कर रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं हो पाया है। ऐसे में अब जब एक बार फिर से इस पॉलिसी पर चर्चाएं होने लगी हैं, तो देखना अहम होगा कि अब इस पॉलिसी पर कोई सख्त नियम सरकार तय कर पाती है या नहीं।