चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग के दौरान धर्मशाला में आयोजित इन्वेस्टर मीट ने भी बटोरी ढेरों सुर्खियां
शिमला – भाजपा शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर काउंसिल की बैठक में जयराम सरकार के जनमंच और इन्वेस्टर्स मीट आयोजन सुर्खियों में रहे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद सोमवार शाम दिल्ली में आयोजित इस बैठक में पार्टी सुप्रीमो जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाजपा शासित राज्यों को जयराम सरकार के जनमंच का मॉडल अपनाने को कहा गया। इसके अलावा हिमाचल सरकार की हिम प्रगति पोर्टल ने भी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में खूब सुर्खियां बटोरीं। बैठक में नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। इनमें आयुष्मान भारत, पीएम-किसान, व्यापार में सुगमता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, नागरिक सेवाएं, जीएसटी एकत्रीकरण, निर्यात को प्रोत्साहन और श्रम सुधार योजनाएं शामिल थीं। बैठक में भाग लेते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि राज्य में आयोजित किए गए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 96 हजार 721 करोड़ रुपए निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरा होने पर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया। इसमें 14 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाले 240 एमओयू को धरातल पर लाया गया। हिम प्रगति पोर्टल के माध्यम से निवेशकों की सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि और गैर-कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं और इसकी निगरानी के लिए एक अंतरविभागीय समिति का गठन भी किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला देश के 117 आकांक्षी जिलों में एक है और सरकार इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी चंबा जिला में विकास कार्यों के निष्पादन का अनुश्रवण कर रही है। नीति आयोग ने अपनी रैंकिंग में चंबा जिला को स्वास्थ्य क्षेत्र और पोषण में दूसरा स्थान प्रदान किया है। इस क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार ने भी तीन करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।
8.11 लाख किसानों को मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम-किसान के अंतर्गत कुल चिन्हित आठ लाख 70 हजार 286 लाभार्थियों में से पहले चरण में 8.11 लाख किसानों को सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि 500 स्वास्थ्य उपकेंद्रों स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र बनाने की प्रक्रिया जारी है और इसी महीने ये कार्यशील बन जाएंगी। 586 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 525 स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे 12 केंद्रों में ेटेलीमेडिसन की सुविधा उपलब्ध है, जबकि अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में इस सुविधा को प्रदान करने के प्रयास जारी है।