उन्होंने कहा कि पाँच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है।यह ऐसी जटिल समस्या थी जिसमें चार हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। इस समझौते से इसका समाधान निकला गया है। उन्हाेंने कहा कि समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार 1,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी।राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी।नागरिकता संशोधन कानून का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने क कि शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर पूर्वोत्तर पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं।