मनोहर लाल खट्टर बोले, प्रदेश में रोजगार बढ़ाने वाले विषयों को दी जाएगी प्राथमिकता
चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश के बजट में रोजगार को बढ़ावा देने वाले विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ाने में औद्योगिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका रहती है, इसलिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि उससे युवाओं को अधिक रोजगार मिलेगा। श्री खट्टर बुधवार को फरीदाबाद के लघु सचिवालय में फरीदाबाद व गुरुग्राम के मैन्युफेक्चर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ प्री-बजट कन्सलटेशन बैठक में बोल रहे थे। हम प्रदेश के विकास में पार्टनर हैं, न कि गिवर्स एंड टेकर्स। बजट में यही होता है कि कितना राजस्व कहां से प्राप्त होगा और उसका खर्च किस-किस मद में किया जाएगा। युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र के लिए हुनरमंद बनाने तथा उद्योगों में समायोजन के लायक बनाने के लिए पलवल जिला में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय में उद्योगों की जरूरत के अनुसार अनेक कोर्स शुरू किए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए। इसके लिए प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। फरीदाबाद से गुरुग्राम तथा दिल्ली एयरपोर्ट तक मेट्रो की कनेक्टिविटी करने की दिशा में काम किया जा रहा है। फरीदाबाद से गुरुग्राम तक मेट्रो की डीपीआर तैयार हो चुकी है। केएमपी के साथ-साथ कुण्डली से पृथला तक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर विकसित होगा ताकि दिल्ली जाए बिना ही रेल की कनेक्टिविटी हरियाणा के साथ-साथ हिमाचल, पंजाब उत्तर के राज्यों से हो सके। उनके अनुसार केएमपी के साथ-साथ नये शहर विकसित करने की भी योजना है। मेरठ से सराय कालेखां से अलवर तक राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार किया जा रहा है। अधिग्रहण की कठिन शर्तों के कारण सरकार इंडस्ट्री को जमीन खरीदकर नहीं दे सकती, लेकिन जो किसान अथवा भू-मालिक अपनी जमीन बेचना चाहता है वह ई-भूमि पोर्टल पर रजिस्टर करके इच्छा जाहिर कर सकता है।
भूमिगत जलस्तर को भी सुधारने के प्रयास
उन्होंने बताया कि भूमिगत जलस्तर को भी सुधारने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। पानी की बचत के लिए सरकार सीवरेज के पानी के रियूज और रिसाइकिल करने की नीति लेकर आई है। इस पानी का उपयोग उद्योगों तथा अन्य गैर घरेलू कार्यों में किया जा सकता है। हरियाणा में बिजली, एयरपोर्ट, रेल व सड़क यातायात के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। अगले पांच सालों में प्रदेश में ढांचागत विकास की दृष्टि से काफी बदलाव नजर आएंगे।