कोलकाता – कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का राज्यों का कदम राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि नागरिकता देने में उनकी बमुश्किल ही कोई भूमिका है। सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी के क्रियान्वयन में राज्यों की अहम भूमिका होगी, क्योंकि केंद्र के पास मानव संसाधन का अभाव है, ऐसे में उनके अधिकारी ही इस काम को पूरा करेंगे। बथरूर ने कहा कि यह एक राजनीतिक कदम अधिक है। नागरिकता संघीय सरकार ही देती है और यह स्पष्ट है कि कोई राज्य नागरिकता नहीं दे सकता, इसलिए इसे लागू करने या नहीं करने से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वे (राज्य) प्रस्ताव पारित कर सकते हैं या अदालत जा सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे क्या कर सकते हैं? राज्य सरकारें यह नहीं कह सकतीं कि वे सीएए को लागू नहीं करेंगी, वे यह कह सकती हैं कि वे एनपीआर-एनआरसी को लागू नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें उनकी अहम भूमिका होगी।