शिमला – प्रदेश के राशन डिपो धारकों को पिछले 32 महीने से एनएफएसए की कमीशन नहीं मिली है। इससे खफा पीडीएस डिपो संचालक वेलफेयर समिति मुख्यमंत्री जयराम के द्वार पहुंची। वहीं, एफसीआई से मुफ्त में आ रहे गनी बैग पर प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन अवैध वसूली कर रहा है। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्ष ओबराय की अध्यक्षता इस मुद्दे पर समिति का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मिला। हर्ष ओबराय ने कहा कि एफसीआई चावल और गंधम के गनी बैग फ्री में देती है, लेकिन सिविल सप्लाई इन बैग की प्रदेश भर में डिपे होल्डर से अवैध वसूली कर रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए है। इसके बाद समिति सदस्यों की खाद्य विभाग के निदेश आबिद हुसैन सादिक से इन मसलों पर मीटिंग भी हुई। समिति की मांग पर खाद्य निदेशक ने कहा कि फिलहाल 100 राशन कार्ड पर नए डिपो नहीं खुलेंगे।