सोलन – बीएसएनएल द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) योजना का लाभ लेने में हिमाचली भी पीछे नहीं हैं। प्रदेश में बीएसएनएल में कार्य करने वाले 38 प्रतिशत यानी एक तिहाई से ज्यादा कर्मचारी वीआरएस ले रहे हैं। यह चौंकाने वाले विभागीय आंकड़े हैं तथा इसमें दस प्रतिशत से भी ऊपर अधिकारी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय 2400 के करीब कर्मचारी बीएसएनएल में कार्यरत हैं तथा प्राप्त जानकारी के मुताबिक 900 कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। प्रमुख पहलु यह है कि वीआरएस लेने वालों में 50 से लेकर 60 वर्ष की आयु के ही आवेदनकर्ता हैं। अगर देश की बात करें तो कुल 70 हजार 746 करोड़ की पूंजी वाले भारत संचार निगम लिमिटेड के 80 हजार कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए आवेदन कर दिया है। बीएसएनएल में इस समय देशभर में एक लाख 74 हजार 216 कर्मचारी व अधिकारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा अब करीब 46 प्रतिशत कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। गौर हो कि वर्ष 2000 से पूर्व दूरसंचार विभाग पूरी तरह से केंद्रीय मंत्रालय के अधीन था। भारत सरकार ने पहली अक्तूबर, 2000 में इसे निगम में तबदील कर दिया। निगम का अब 60 प्रतिशत इसमें हिस्सा है तथा बीएसएनएल में कुल एक लाख 74 हजार 216 कर्मचारी है। कुल 70 हजार 746 करोड़ की संपत्ति वाले निगम की सालाना 3880 करोड़ रुपए की शुद्ध आय है। इसे दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ रही जबरदस्त प्रतिस्पर्धा कहें या निगम में कार्यरत अधेड़ कर्मचारियों में तकनीकी शिक्षा का अभाव, वीआरएस लेने वाले प्रत्येक प्रदेश में 40 प्रतिशत औसतन कर्मचारियों के आवेदन निश्चित तौर पर स्वीकार होने वाले हैं। 24 अक्तूबर, 2019 को भारत सरकार ने बीएसएनएल में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत स्कीम देने की घोषणा की थी। यह स्कीम वर्ष 2000 से पूर्व केंद्रीय दूरसंचार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी। इसके तहत 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारी या अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं तो उन्हें शेष बचे कार्यकाल के सभी लाभ देकर वीआरएस लेने के लिए अनुमति दी गई थी। अब इस योजना का लाभ लेकर मार्च तक बीएसएनएल के आधे कर्मचारी स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लेंगे। देश और प्रदेश की तर्ज पर सोलन एसएसए के अंतर्गत भी कुल 127 कर्मचारियों व अधिकारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। सोलन बीएसएनएल के डीजीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि यह स्कीम 50 से 60 की आयु के कर्मचारियों के लिए हैं।