शिमला – प्रदेश के जलाश्यों में मछली के बिक्री रेट ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से सभी सभाओं में एक समान होंगे। मत्स्य पालन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया से समस्त मछुआरों को जहां लाभ मिलेगा, वहीं उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। खुली नीलामी व सहमति प्रक्रिया द्वारा सभी मछुआरा सभाओं में मछली रेट अलग-अलग होते थे। ई-टेंडर प्रक्रिया के बाद भी सभाओं की कार्यप्रणाली व मछली पकड़ने की प्रक्रिया यथावत रहेगी, जिससे मछुआरों के हित सुरक्षित रहेंगे। 50 प्रतिशत मछली स्थानीय बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी वर्तमान ठेकेदारों को मछली व्यवसाय में कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।