- चिकित्सा उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क के द्वारा मामूली स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा: वित्त मंत्री
- मेक इन इंडिया नीति से लाभांश शुरू: वित्त मंत्री
- फुटवियर और फर्नीचर जैसे मदों पर सीमा शुल्क बढ़ाया जाएगा: वित्त मंत्री
- भारत अब विश्व स्तरीय सामान बना रहा है और वैसे ही सामान का निर्यात कर रहा है: वित्त मंत्री
- पैन के आवंटन की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए प्रणाली जल्द: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- चैरिटेबल संस्थाओं को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट, ऐसी संस्थाओं को चंदा देने पर टैक्स की गणना करते समय छूट मिलती है: वित्त मंत्री
- डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटाने का प्रस्ताव, कंपनियों को DDT देने की जरूरत नहीं होगी, डिविडेंट पर टैक्स प्राप्तकर्ता को देना होगा।
- टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और टैक्स दरों को कम करने के लिए 100 से अधिक इनकम टैक्स डिडक्शन में से करीब 70 को हटा लिया गया है: निर्मला सीतारमण
- लेखापरीक्षा के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा 5 करोड़ करने का प्रस्ताव: वित्त मंत्री
- स्टार्टअप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में रियायत, लाभ की 100% कटौती के लिए कुल कारोबार की सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़: वित्त मंत्री
- विदेशी सरकारों और अन्य विदेशी निवेश की सॉवरेन धन निधि के लिए टैक्स रियायत की घोषणा
- स्टार्टअप हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विकास इंजन के रूप में उभरकर आए हैं: वित्त मंत्री
- विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए नई घरेलू कंपनियों को 15% रियायती कॉर्पोरेट टैक्स देने का प्रस्ताव: वित्त मंत्री
- निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए लाभांश वितरण टैक्स को हटाने का प्रस्ताव: वित्त मंत्री
- पर्सनल टैक्स: इनकम टैक्स एक्ट में कई पेचीदगियां हैं, बोझिल है। टैक्सपेयर के लिए कानून का पालन करना मुश्किल हो जाता है। उन्हें राहत देने के लिए नए आसान पर्सनल इनकम टैक्स नियम का एलान करती हूं।
- टैक्स सुधार जारी रखते हुए हम और सुधार करेंगे। टैक्स प्रक्रिया आसान करेंगे: वित्त मंत्री
- पार्ट बी, टैक्स: हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ये विकास की गति तेज करने के लिए। कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी की गई है। इससे कंपनियों को कारोबार विस्तार में मदद मिलेगी।
- अगले साल सरकार 5.36 लाख करोड़ रुपये बाजार से उधार लेगी। इसका अधिकतर हिस्सा पूंजीगत खर्चे के लिए होगा: वित्त मंत्री
- सरकार ने हाल ही में टैक्स सुधारों की तरफ कदम बढ़ाए हैं। इसका असर होने में थोड़ा वक्त लगेगा : निर्मला सीतारमण
- 2020-21 में राजकोषीय घाटा 3.5 पर्सेंट रहने का अनुमान: वित्त मंत्री
- नॉन बैंकिंग फाइनैंस कंपनियों और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों को पैसे की कमी नहीं होगी। सरकार इन्हें सपोर्ट करेगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- ईटीएफ के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है: निर्मला सीतारमण
- पेंशन फंड रेग्युलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीएआई से अलग किया जाएगा। इसमें सरकार की जगह कर्मचारियों को ही पेंशन ट्रस्ट बनाए जाने का अधिकार दिया जाएगा: वित्त मंत्री
- सभी कर्मशल बैंकों की निगरानी की मजबूत व्यवस्था है। सरकार सबको भरोसा दिलाती है कि उनके पैसे बिल्कुल सुरक्षा है। मध्यम और लघु उद्यमियों को पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला हुआ है: वित्त मंत्री
- बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी, अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा रकम सरकार वापस करेगी।
- वित्तीय सेक्टर- पहले हमने 10 बैंकों का विलय चार बैंकों में किया। इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश होगी। ये शेयर बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटा सकते हैं। हमारे सभी सरकारी बैंकों की हालत सही है। सभी खाताधारियों का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं: वित्त मंत्री
- नवगठित संघ राज्यों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 59589 करोड़ रुपये का प्रस्ताव: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- एयर ट्रैफिक भारत में दुनिया के औसत के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनेंगे। 1.7 लाख करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2020-21 में खर्च होंगे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- बजट में रेलवे से जुड़े ऐलान- 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा दी गई है। 27 हजार किलोमटीर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। ये नए उपाय किए जाएंगे1. सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनेगा2. 150 ट्रेन पीपीपी मोड में चलाने का फैसला3. तेजस जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी4. 148 किलोमीटर बेंगलूरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा। केंद्र सरकार 25% पैसा देगी। इस पर 18 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- 6000 किलोमीटर हाई वे 2024 तक बनेंगे: निर्मला सीतारमण
- 2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर इकॉनमिक कॉरिडोर, 2000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे बनेगा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, चेन्नई-बेंगलुरू एक्सप्रेस जल्दी बन कर तैयार होगा: निर्मला सीतारमण
- 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ये स्कीम इसी साल तक लागू करने का लक्ष्य है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं: वित्त मंत्री
- सफाई: ओडीएफ प्लस, ताकि जागरूकता बढ़ाई जाए। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन पर फोकस रहेगा। 12300 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किए गए हैं।
- मेडिकल उपकरणों पर जो टैक्स लगता है उससे मिलने वाले पैसे का उपयोग अस्पताल बनाने में किया जाएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा- ये अभियान लांच किया गया है। 2025 तक इसे भारत से खत्म किया जाएगा। 69 हजार करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए प्रस्तावित है: बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- हेल्थकेयर- मिशन इंद्रधनुष 12 बीमारियों से लड़ता है। फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा है। पीएम जनआरोग्य योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैं। हम इसे बढ़ाएंगे। पीपीपी मोड में अस्पताल बनाए जाएंगे। 112 आस्परेशनल जिलों में जहां इम्पैनल अस्पताल नहीं है उन्हें तवज्जो दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा
- 16वां और अंतिम ऐक्शन प्वॉइंट: दीनदयाल अंत्योदय योजना – 58 लाख एसएचजी बने हैं। इन्हें मजबूत बनाएंगे। इन 16 स्कीम के लिए फंड 2.83 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है: वित्त मंत्री
- 15वां ऐक्शन प्वॉइंट: समुद्री इलाकों के किसानों के लिए, फिश उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन, 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे. तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा:
- हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है: बजट में वित्त मंत्री
- हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा हमारा वतन डल झील में खिलता हुआ कमल जैसा नौजवानों के गर्म खून जैसा मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा पतन
- सरकार का कर्ज घटा हैः वित्त मंत्री
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाः वित्त मंत्री
- 2014-19 में भारत का एफडीआई बढ़कर 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा, केंद्र सरकार का ऋण घटकर मार्च 2019 में जीडीपी के 48.7% पर आ गया
- अब हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी व्यवस्था हैं: वित्त मंत्री
- कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में 4 पर्सेंट की कमी आई: निर्मला सीतारमण
- मोदी के नेतृत्व में जोश के सात देश की सेवा कर रहे हैं, देश को हम पर भरोसा है: वित्त मंत्री