शिमला – एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन ने एचएएस अधिकारी के तबादला आदेश जारी कर हिमाचल सरकार को चौंका दिया है। रेगुलेटरी कमीशन ने आयोग की सचिव पूनम के तबादला आदेश थमाते हुए महिला अधिकारी को वापस भेजने की अधिसूचना जारी कर दी। नियमों को ताक पर रखकर किए इन आदेशों की कार्मिक विभाग को प्रतिलिपि भी भेज दी। इस हैरतअंगेज तबादला आदेश पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने रेगुलेटरी कमीशन के आदेशों को निरस्त कर दिया है। कार्मिक विभाग की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के तबादला आदेशों को कार्मिक विभाग जारी करता है। किसी भी प्रशासनिक अफसर की ट्रांसफर करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन अधिकृत नहीं है। इस कारण शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने रेगुलेटरी कमीशन के आदेशों को निरस्त करने का फैसला लिया है। इस आधार पर एचएएस अधिकारी पूनम रेगुलेटरी कमीशन के सचिव पद पर बनी रहेंगी। जाहिर है कि एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन चेयरमैन बनाम कमीशन इंपलाइज की जंग सार्वजनिक हो चुकी है। वीरभद्र सरकार ने एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन में केके कटोच को चेयरमैन तैनात किया था। इस दौरान कमीशन में एक सदस्य की नियुक्ति हुई थी। पिछले साल रेगुलेटरी कमीशन के कर्मचारियों ने चेयरमैन केके कटोच के खिलाफ सामूहिक शिकायत पत्र सौंपते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए थे। इसके बाद रेगुलेटरी कमीशन के एकमात्र सदस्य ने भी अपने चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। चेयरमैन के खिलाफ शिकायतों का जखीरा लगातार बढ़ता गया। इसके चलते राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के सचिव को चेयरमैन केके कटोच के खिलाफ जांच का जिम्मा सौंपा था। इस पर प्रशासनिक सचिवों ने उच्च शिक्षा निदेशक से जांच रिपोर्ट तलब की थी। एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन केके कटोच ने इस जांच को चुनौती देते हुए कहा था कि एचओडी रैंक का अधिकारी उनके खिलाफ जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान को जांच का जिम्मा सौंपा है। हालांकि केके कटोच ने अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के अफसर को जांच अधिकारी बनाए जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल, इसी बीच उन्होंने रेगुलेटरी कमीशन की सचिव के तबादला आदेश जारी कर दिए।