केंद्र सरकार को विस्तृत परियोजना भेजेगा हिमाचल, आखिरी चरण में स्वां चैनेलाइजेशन
शिमला – प्रदेश सरकार यहां की सभी नदियों व खड्डों का तटीकरण करेगी। इसके लिए एक विस्तृत परियोजना केन्द्र सरकार को भेजी जाएगी। यह जानकारी जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सदन में दी। विधायक राजेश ठाकुर के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि स्वां चैनेलाइजेशन का आखिरी चरण का काम चल रहा है, जिसमें पांचवे चरण की मंजूरी के लिए प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इसका मॉडल स्टडी करवा लिया गया है और डीपीआर भी बनाई जा रही है। अनुपूरक सवाल में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि स्वां चैनेलाइजेशन का श्रेय जयराम ठाकुर को नहीं, बल्कि वीरभद्र सरकार को जाता है।
पेंशन के हजारों केस पेंडिंग
सरकार ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित मामले जल्द निपटा दिए जाएंगे। विधायक सुखराम चौधरी व राकेश पठानिया को वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि पांच लाख 34 हजार 578 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी गई है।
बकारटी में चाहिए आईटीआई
विधायक नरेंद्र ठाकुर ने अपने विस क्षेत्र में आने वाले बकारटी में आईटीआई खोलने से संबंधित मामला उठाया, जिस पर तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि हमीरपुर में पहले ही दो सरकारी व चार निजी आईटीआई हैं, इसलिए नई आईटीआई फिजीबल नही हैं।
होम्योपैथी डाक्टर रखे
विधायक राजेंद्र राणा ने होम्योपैथी चिकित्सकों को रोजगार देने की मांग अपने सवाल में उठाई, जिस पर महेंद्र सिंह ने बताया कि होम्योपैथी चिकित्सकों के 14 पदों में से तीन पद खाली हैं।
मछुआरों को मिलेगा घर
शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने विधायक सुभाष ठाकुर के सवाल पर कहा कि मछुआरे घर के लिए शहरी विकास विभाग को आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए एक लाख 65 हजार रूपए की राशि देने का प्रावधान विभाग के पास है।
ऑनलाइन करेंगे आवेदन
श्रम रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि युवा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है।
सीवरेज से जुड़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र
जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों को सीवरेज से जोड़ने की मुहिम को चलाया जाएगा। हर हलके में घनी आबादी वाली पंचायतों का सर्वे करवाया जाएगा जहां पर एसटीपी बनाए जा सकें।
किन्नौर में पेसा एक्ट
किन्नौर में पेसा एक्ट लगने के कारण कानूनी तरीके से खनन पट्टों को लीज पर नहीं दिया जा सकता। उद्योग मंत्री ने कहा कि यदि राज्यपाल के पास इसे लेकर शक्तियां हैं, तो सरकार इस मामले को आगे उठाएगी।