सुंदरनगर – हिमाचल भवन निर्माता कल्याण एसोसिशन ने वैश्विक कोरोना महामारी से घोषित लॉकडाउन के चलते डीसी मंडी के माध्यम से प्रधान सचिव लोक निर्माण, प्रधान सचिव श्रम, रोजगार व प्रधान सचिव वित्त को मांग पत्र सौंप कर अपनी समस्या पेश की है। इसमें राज्य प्रधान केशव नायक ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति हिमुडा वन विभाग बीएसएनएल जितनी भी सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभाग निर्माण कार्यों में शामिल हैं। उन कार्यों में ठेकेदारों, फर्मों और कंपनियों द्वारा किए गए कार्यों का वित्तीय आयोजन बैंकों द्वारा किया जाता है। इन दिनों वित्तीय वर्ष का समापन 31 मार्च को होता है, जिसमें कार्यों के देय राशि का भुगतान सरकार 31 मार्च को करती थी। भुगतान से बैंक द्वारा दिए गए ऋण भी क्लीयर होते थे और ठेकेदार अपना लेन-देन भी अदा करते थे, लेकिन 21 दिन के लॉकडाउन के चलते ठेकेदारों की आर्थिक व्यवस्था भी खराब हो जाएगी। जिला में चल रहे भवन सड़क पुल निर्माणों को संपूर्ण लावारिस नहीं छोड़ सकते है। इन कार्यों में सुपरवाइजरिंग स्टाफ की जरूरत है, जो कि वाच एंड वार्ड करे। कार्यस्थल पर मशीनरी ऑर कच्चा मैटीरियल सीमेंट सरिया रखा होता है। उन्होंने आग्रह किया है कि सर्वप्रथम जो भी संबंधित विभागों के डीडीओ हैं, उन्हें प्रशासनिक स्तर में जैसे जिला प्रशासन स्वयं कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, बैंक, ट्रेज़री या पीडीएस पुलिस सहित सम्बन्धित विभाग के कार्यालय कार्य कर रहे हैं, उसी तर्ज पर यह लोक निर्माण जल शक्ति वन हिमुडा बीएसएनएल म्युनिसिपल कमेटी सभी विभागों के विभागाध्यक्ष कुछ अंश मिनिस्ट्रियल स्टाफ लेखा स्टाफ के साथ कार्य करें, ताकि वित्तीय प्रबंधन में कोई कमी न आ सके।