पंचकूला – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी प्रवासी श्रमिक किराए के तौर पर रह रहे हैं, उन संपत्तियों के मकान मालिक एक महीने की अवधि के लिए किराए के भुगतान की मांग नहीं करेंगे। यदि कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कारवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को राज्य सरकार ने निर्देश दिए कि आदेशों की अवहेलना करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक आदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जारी किए हैं, जिनका अनुसरण हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य में भी इन दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान बंद रहे प्रतिष्ठानों के सभी नियोक्ता चाहे वह उद्योगों के हों या दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में, अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान उनके कार्य स्थलों पर, नियत तिथि पर, बिना किसी कटौती के करेंगे, के लिए भी राज्य सरकार द्वारा जिलों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने जिलों में इन निर्देशों को सुनिश्चित करने का काम करें।