किसानों, रेहडी़-फड़ी वालों को मदद देने पर बोले मुख्यमंत्री जयराम
शिमला – मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई), किसानों, कृषि क्षेत्र के कर्मचारियों और रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र के लिए फैसलों के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट द्वारा तैयार किया गया रोडमैप प्रशंसनीय है। इससे कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि प्रदेश में 95 प्रतिशत औद्योगिक इकइयां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने फैसले में एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ का इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई के लिए पैकेज लागू करने के रोडमैप को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों के लिए ऋण के मानकों में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। जो किसान 31 अगस्त तक अपने ऋणों को समय पर चुकाएंगे, उन्हें ऋण पर चार प्रतिशत की छूट मिलेगी, जो राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी।
निवेश की सीमा बढ़ाई
सीएम ने कहा कि संयंत्र और मशीनरी पर निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है और सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 53 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,868 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के निर्णय की सराहना की है। इन निर्णयों से किसानों के अतिरिक्त श्रमिकों और उद्योगपतियों को भी लाभ मिलेगा।