शिमला – जयराम मंत्रिमंडल की गुरुवार को आयोजित बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसमें पहली, तीसरी, छठी व नवीं कक्षा के छात्रों को अटल वर्दी योजना के तहत मुफ्त स्कूल बैग देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा जल रक्षक, पैरा फिटर व पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय में 300 रुपए की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्तायोग के गठन को अपनी सहमति दी है। आयोग पंचायतों तथा स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। आयोग राज्य के संचित कोष से पंचायतों और शहरी निकायों के कर निर्धारण, ड्यूटी, टोल और शुल्क ग्रांट इन एड देने के साथ-साथ अन्य सभी मामले, जिनमें पंचायत और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जल रक्षक/ पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय में 300 रुपए प्रति माह की वृद्धि की है। अब जल रक्षक को 3300 रुपए प्रति माह, जबकि पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को 4300 रुपए प्रति माह का मानदेय मिलेगा। बैठक में राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 3/2 बिस्वा भूमि की पात्रता के लिए आय मानदंड में संशोधन करने के लिए आवासहीन व्यक्तियों/परिवारों की मौजूदा 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष आय को बढ़ाकर एक लाख रुपए प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दी है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से ई-टेंडर के आधार पर कक्षा 1, 3, 6 और 9वीं कक्षाओं के स्कूली विद्यार्थियों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए अपनी मंजूरी दी। इससे इस वर्ग के 256514 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा शमन कोष गठित करने तथा आपदा शमन व्यय को पूरा करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा 2011 के नियमों के तहत वित्त प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान की है, क्योंकि आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और गतिविधियां एक अलग राज्य आपदा प्रबंध कोष के तहत आती हैैं। इस कोष के अंतर्गत राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष का 20 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा, जोकि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 90.80 करोड़ रुपए होगा। इसके अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए की राशि भूकंप और भूस्खलन जोखिमों के लिए राज्य आपदा शमन कोष से अनुमोदित की गई है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के थुनाग में रेशम बीज उत्पादन केंद्र स्थापित करने को हरी झंडी दी है। इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित करने तथा भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। इस संस्थान के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों को सृजित तथा इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा मंडी जिला के नागरिक अस्पताल टिहरा में सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पद और सृजित करने और भरने की मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल के निर्णय
छठे वित्तायोग के गठन को मंजूरी
भूमिहीनों को मिलेगी तीन बिस्वा जमीन
प्रतिवर्ष एक लाख तक आय बढ़ाने को मंजूरी
राज्य आपदा शमन कोष का होगा गठन
थुनाग में रेशम बीज केंद्र, सुलह को बहुतकनीकी संस्थान