राजकीय अध्यापक संघ संघर्ष को तैयार, सरकार से पीटीए; पैरा, पैट के लिए जल्द मांगी राहत
शिमला – दस दिन के बाद अगर पीटीए, पैट, पैरा के नियमितीकरण को लेकर सरकार व शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी नहीं की, तो एचजीटीयू सचिवालय का घेराव करेंगे। इस बाबत हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने चेतावनी जारी कर दी है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा हैं कि पीटीए, पैरा वह पैट शिक्षकों के नियमितीकरण को सरकार जानबूझकर टाल रही है, ताकि न्यायालय की तरफ से यह मामला उलझ जाए और सरकार को इन अध्यापकों को नियमित ना करना पड़े। राजकीय अध्यापक संघ ने आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है सरकार इसी तरह के किसी न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रही है, वरना सर्वोच्च न्यायालय से तीन महीने पूर्व इनके नियमितीकरण के मामले को हरी झंडी मिल चुकी है। अभी तक नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया शुरू नही हुई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महासचिव श्याम लाल हांडा, वित्त सचिव देवराज ठाकुर सहित पदाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में सरकार को इन शिक्षकों के नियमितीकरण को 10 दिन के भीतर करने का अल्टीमेटम दिया है। एचजीटीयू का आरोप है कि 25 जून को कैबिनेट में इनके नियमितीकरण का निर्णय तो जरूर लिया गया, लेकिन गत शुक्रवार दूसरी कैबिनेट होने के बावजूद पहली कैबिनेट में लिए गए नियमितीकरण के निर्णय को अभी तक नोटिफाई तक नहीं किया गया है, जिससे सरकार की मंशा जाहिर होती है और सरकार की कथनी और करनी भी समझ में आती है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि संघ इन शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करता आया है, और आज भी हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ इन 10 हजार शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए किसी हद तक जाने से भी गुरेज नहीं करेगा।
17 साल सेवा, पर नहीं मिला लाभ
संघ ने कहा है कि 10000 के आसपास शिक्षकों ने अपने पूरे जीवनकाल को शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा के लिए और विद्यार्थियों के लिए समर्पित किया है। 17 सालों तक सेवाएं देने के बाद भी अगर इन अध्यापकों की सेवाएं सरकार नियमित नहीं लेना चाहती है, तो यह एक विडंबना ही कही जा सकती है,।