उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी 193 उद्योगों को हरी झंडी की जानकारी
शिमला – मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को बताया कि वर्तमान सरकार ने 6100 करोड़ रुपए के 193 उद्योगों को सिंगल विंडो कमेटी से मंजूरी दी है। उन्होंने सोमवार को उद्योग विभाग की समीक्षा की और हिमाचल में निवेश को लेकर अधिकारियों से गंभीरता से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी निचले स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए काम करें और जिस भी योजना पर काम कर रहे हैं, उनको तय अवधि में पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों के कामकाज को लेकर तलखी भी दिखाई, वहीं मुख्य सचिव ने भी चुटकी ली। इसकी चर्चा बैठक के बाद खूब होती रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्योगपत्तियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट की थी, जिसमें 96721 करोड़ रुपए के 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए थे। इस मीट के दो महीने के उपरांत 13656 करोड़ रुपए के 204 समझौता ज्ञापनों का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवसाय में सुगमता के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। वित्तीय पहल की समयबद्ध स्वीकृतियों और भुगतान के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 को लागू किया गया है। सरकारी भूमि बैंक स्थापित कर 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जबकि 1300 हेक्टेयर भूमि के स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से निवेशकों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वालों से निरंतर संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि जिन परियोजनाओं का निष्पादन होना है, उन्हें निर्धारित समय अवधि में कार्यान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वैबीनार के माध्यम से संभावित निवेशकों तथा उद्योग संघों से निरंतर संपर्क में रहा जाए। उन्होंने अधिकारियों से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष क्षेत्रों जैसे विद्युत वाहनों, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रेसिशन टूल्ज, आईटी हार्डवेयर आदि के लिए कार्य योजना तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी प्रदेश का फार्मा उद्योग क्रियाशील रहा है। यहां निर्मित दवाइयां दूसरे देशों को भी निर्यात की गई हैं। इस विपत्ति की घड़ी को अवसर में तब्दील करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि देश के अन्य राज्य कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और हिमाचल प्रदेश की स्थिति बेहतर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रियाओं, नियमों तथा अधिनियमों को सरल बनाया गया है और धारा-118 के अंतर्गत स्वीकृतियों को सरल तथा ऑनलाइन किया गया है। उद्योगपतियों से संबधित 11 विभागों की लगभग 37 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण में उद्योगपतियों को और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस प्राधिकरण को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने उद्यमियों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के अंतर्गत प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे उद्यमी एक ही आवेदन पत्र द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें केंद्रित होकर कार्य करना चाहिए, ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। उन्होंने राज्य में सीमेंट की कीमतों पर नियंत्रण के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करने पर भी बल दिया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग राम सुभग सिंह ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। निदेशक उद्योग हंस राज शर्मा ने विभाग की विभिन्न उपलब्धियों और विभिन्न प्रयासों पर प्रस्तुति दी। मुख्य सचिव अनिल खाची, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, सचिव प्रशासनिक सुधार डा. संदीप भटनागर, प्रबंध निदेशक एसआईडीसी एसएस गुलेरिया, बीबीएनडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार, विशेष सचिव उद्योग आबिद हुसैन सादिक और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।