पणजी — गोवा में बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य में टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका पर गोवा सरकार और राष्ट्रीय बाघ संवर्धन प्राधिकरण(एनटीसीए) को गुरुवार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने जिम्मेदार पक्षों को 24 अगस्त को अपना हलफनामा प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। गोवा के एक गैर-सरकारी संगठन गोवा फाउंडेशन ने राज्य में टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया था।
उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष जनवरी में गोवा के महादेई वन्यप्राणी उद्यान में चार बाघों की मौत हो गई थी। हाल में एनटीसीए की ओर से गठित दो सदस्यीय टीम ने राज्य में बाघ अभयारण्य की घोषणा किए जाने की अनुशंसा की थी।