चंडीगढ़ — पंजाब में अब नक्शों की मंज़ूरी लेने में पारदर्शिता लाने तथा समय बचाने के लिए स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगमों के सभी आयुक्तों तथा क्षेत्रीय निदेेशकों को आज से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही नक्शों को मंज़ूरी देने के निर्देश दिए गए हैं । ये निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। इस कदम से लोगों को मंजूरी लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और इस सिस्टम से मध्यस्थता से भी राहत मिलेगी।
श्री ब्रह्म ने आज यहां एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ई-सर्विस प्रोग्राम के अंतर्गत आम लोगों को अधिक से अधिक ई-सुविधा मुहैया कराने के प्रति वचनबद्ध है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 15 अगस्त, 2018 को ई-पोर्टल की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि पहले इस पोर्टल में कुछ तकनीकी कमियां थी, जिसको अब ठीक कर दिया गया है और पोर्टल को फिर चालू किया गया है ताकि आम लोगों को नक्शों की ऑनलाइन मंजूरी और अन्य सेवाएंं लेने में कोई मुश्किल न आए।
लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब पंजाब सरकार ने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान मंजूरी प्रणाली (ओबीपीएएस) के साथ-साथ उपरोक्त निर्विघ्न ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत करके एक नया मील पत्थर स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि लोग ओबीपीएएस सिस्टम के साथ रैगूलराईज़ेशन पॉलिसी के तहत प्लाटों के ऑनलाइन नक्शों की मंज़ूरी, ऑनलाइन लेआउट मंजूरी, ज़मीनी प्रयोग तबदील सम्बन्धी ऑनलाइन मंजूरी, टेलीकम्यूनीकेशन टावर के लिए ऑनलाइन मंजूरी और प्लाटों की एनओसी के लिए ऑनलाइन मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं।
निकाय मंत्री ने कहा कि नक्शे और अन्य सेवाएं पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध हैं। कल से विभाग में ये सभी काम ई-पोर्टल के जरिए किए जा रहे हैं। अब लोग ऑनलाइन पोर्टल – ईनक्शा के द्वारा ऑनलाइन जमा करने के योग्य होंगे। इसमें सीएडी. ड्राइंग फाइल की कम्प्यूटर वैरीफिकेशन, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, फाइलें भेजने और निर्धारित समय सीमा के अंदर मंजूरी, आवेदकों के साथ ऑनलाइन स्थिति को ई-मेल और एसएमएस के जरिए सांझा करना, डिजिटल हस्ताक्षरों वाला कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया सर्टिफिकेट और रेरा की पालना के लिए प्रोजेक्टों की बेहतर निगरानी करना शामिल है।
श्री मोहिंद्रा ने बताया कि इन आदेशों की पालना को यकीनी बनाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और पालना न करने की सूरत में सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी।